अर्को बजेट ल्याउने हतारमा छैनन् अर्थमन्त्री

काठमाडौं असार ३० आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन हुने साउन १ को तीन दिनअघि नयाँ सरकार बनेपछि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तर, संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट स्वीकार गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सहज छैन । अर्थमन्त्री शर्मा हतारमा नयाँ बजेट ल्याइहाल्ने मुडमा भने छैनन् । बुधबार अर्थमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले बजेटले नयाँ सरकारको भिजन बोक्ने भएका कारण त्यसमा गृहकार्य गरिने बताए बजेटबारे अदालतले पनि बोलेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारको आवश्यकता र भिजनलाई समेत हेरेर हामी छलफल अगाडि बढाउँछौं ।’

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाएको र संसदमा सत्तारुढ गठबन्धनको अवस्था कस्तो रहने भन्ने किटान नभइसकेकाले सरकार बजेट ल्याउने विषयमा पर्ख र हेर कै अवस्थामा छ । सोही कारण अर्थ मन्त्रालयमा तत्काल नयाँ बजेट बनाउने, यही बजेट नै परिमार्जन गर्ने वा के हुने भन्ने कुनै तयारी नभएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा तत्काल समस्या हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘साउनमा सरकारको नियमित खर्चबाहेक विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाने भएकाले समेत बजेटमा चाप कम हुन्छ ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा बैठक शुरु भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार साउन ३ गते बैठक बसेमा त्यसको दुई महिनासम्म अध्यादेशकै बजेट कार्यान्वयन भइरहन सक्छ ।

६० दिनभित्र नयाँ बजेटको तयारी गरी विनियोजन विधयेक संसदमा प्रस्तुत गर्ने र अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विकल्प समेत सरकारसँग छ

सरकारको अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न पूरक बजेट ल्याउने र नयाँ बजेटको तयारी गर्ने विकल्पसमेत सरकारसँग रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले बजेटमा थप नबोलेका कारण समेत अर्थसँग धेरै विकल्प खुला रहेको छ । सोहीकारण नयाँ अर्थमन्त्रीले पर्याप्त समय लिएर बजेटको तयारी गर्न सक्छन्

अलोकप्रिय हुने डर

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्थितिमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेका केही कार्यक्रम चुनाव प्रभावित पार्ने गरी ल्याइएको विपक्षी दल र विश्लेषकहरुले बताएका थिए । जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट कटौतीसम्मका योजना समावेश छन् ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा मन फुकाएर बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कर्मचारीलाई भ्रमण बिदादेखि मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिसम्मका कार्यक्रम राखिएको छ । यस्ता कार्यक्रम नयाँ अर्थमन्त्रीले झिक्न वा चलाउँदा हच्किने छन् ।

त्यसो त अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले आकर्षक कार्यक्रम समेटे पनि मुलुकको विकास र आवश्यकताको नमिलेको तालमेल मिलाउनतर्फ केन्दि्रत हुने बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘जनताका आवश्यकतालाई अर्थतन्त्रले सम्बोधन गर्ने गरी म काम गर्छु ।’ सोही क्रममा कोभिडबाट आक्रान्त अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र पुनर्जिवित बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ ।कामको अनुभूति गराउने दुई घोषणा

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले कोभिड-१९ का नाममा गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने र अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरुको घोषित भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोही अनुसार कोभिड सम्बन्धी विभिन्न दायित्व, अस्पतालको सोधभर्ना र जोखिमभत्ता समेतका लागि संघीय स्तरका लागि ५६ करोड ४१ लाख र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरि ३७ करोड २४ लाख रुपैयाँ निकासाको फाइल बुधबार अर्थमन्त्री शर्माले सदर गरेका छन्

सरकारको अर्को घोषणा कोभिड १९ को पुनरुत्थानका लागि राहत प्याकेज ल्याउनु हो । सरकारले बजेटबाट उद्योगी-व्यवसायीहरुका लागि विभिन्न मौदि्रक सहुलियत ल्याएपनि दैनिक श्रम गरेर पेट पाल्नुपर्ने मजदुर, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक र रोजगारी गुमाएका नागरिकले अनुभूति हुने गरी सरकारले कुनै राहत ल्याएको छैन ।

‘गरिबीको मारमा रहेका जनता, खटिरहेका श्रमिक, व्यापार-व्यवसायका क्षेत्रमा आएको संकटमा महल्म लगाउने र कोभिड १९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारले भूमिका खेल्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।