एनसेल कर विवादमा सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको निर्णय अध्ययन गर्ने

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई निर्धारण गरेको करसम्बन्धी एउटा विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (इक्सिड)’को निर्णय अध्ययन गर्ने भएको छ ।

एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार इक्सिडको निर्णय पेस गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले एनसेलमाथि निर्धारित पछिल्लो कर विवाद निरुपण गर्नुअघि मध्यस्थताको निर्णय अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको हो । तर, सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारसम्म यो आदेशको व्यहोरा सार्वजनिक गरेको छैन ।

६ पुस २०७२ मा मलेसियाली टेलिकम कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स खरिद गरेपछि सुरु भएको कर विवाद अहिलेसम्म पनि अदालतमा विचाराधीन नै छ । सो कारोबारमा पूँजीगत लाभकर लिनुपर्ने भन्दै पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार सो कारोबारमा एनसेलले कर तिर्नुपर्ने बताएको थियो । त्यसअनुसार एनसेलले ४७ अर्ब कर तिरेको छ ।

सर्वोच्चकोे फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले २०७७ मा एनसेलले थप ५७ अर्ब  ९० करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरेको थियो । यो कर निर्धारणको वैधतामाथि चुनौती दिँदै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । सोही रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले इक्सिडको फैसला अध्ययन गर्ने बताएको हो ।

२०७६ मा एनसेल तथा आजियाटा यूकेले कर विवादसम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका लागि इक्सिडमा निवेदन दिएका थिए । गएको जेठमा इक्सिडले नेपाल सरकारले एनसेलसँग यसअघि लिइसकेको पूँजीगत लाभकर जायज भएको निर्णय सुनाएको थियो । इक्सिडमा मध्यस्थताको निवेदन गइसकेपछि निर्धारण भएको ५७ अर्ब ९० करोड करबारे इक्सिडको फैसलामा स्पष्ट आदेश दिइएको छैन ।