काठमाडौं । मिटरब्याजीको समस्या सतहमा आएपछि सरकारले पीडितको समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
अध्यादेशमा पैसा सापट दिएर मिटर ब्याज उठाउनेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय थप गरेको हो ।
मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सरकारले मिटरब्याजीलाई सजाय बढाएको हो ।
संशोधित कानुनअनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेर बुझाएको रकमको भरपाइ नदिने वा लिखत बनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने सात वर्षसम्म जेल जाने भएका हुन् ।
पछिल्लो समय मिटर ब्याजमा लगाउने र ऋणीलाई घरजग्गा खोस्ने र कतिपयलाई यौन शोषणसम्म गर्ने गरेको गुनासो बढेको छ । तराई–मधेसका पीडितहरू काठमाडौंसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यालय नै खडा गरि उजुरी संकलन गरिरहेको छ ।