आबधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको अपरिहार्य र नियमित कर्म हो । यद्दपि यो खर्चिलो भने हुन्छ अझ बिडम्बना त के छ भने अबिकशित वा बिकाशोन्मुख देशहरुमा चेतना र प्रबिधीका कारण बिकशित देशहरुमा भन्दा अझ बढी खर्च हुन्छ ! नेपालमा हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोग द्वारा प्रस्तावित बजेट मात्रै पनि झन्डै १० अरबको छ ।
७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहका मेयर - उपमेयर, अध्यक्ष - उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको संख्यालाई उनिहरुले गर्ने पुंजिबादी शैलिको चुनाबि प्रतिस्प्रधात्मक खर्चको रकमले गुणा गर्यो भने आउने रकमको संख्या भयानक नै हुन्छ ! खयर, यो त एउटा निर्वाचन मितब्ययी र सिमित खर्चमा होस भन्ने सांकेतिक तथ्यांक मात्रै हो । हामी प्रवासबाट आफ्नो मातृभूमीमा केबल शान्ती, सम्ब्रिद्धी र राजनीतिक स्थायित्व स्थापना भएको हेर्न चाहन्छौ र आबश्यक सहयोगमा समेत सहभागि हुन सक्छौं ।
बास्तममा लोकतन्त्रमा निर्वाचन दलहरुको review र refresh (समिक्षा र ताजकिपन) गर्ने एउटा मानक पनि हो ! साथै यो एउटा बर्तमान सम्मको अनुभव र सिकाइले सुन्दर र परिस्क्रित् भबिश्यलाई जोड्ने पुल हो जो जनता द्वारा अनुमोदन गरिन्छ ! निर्वाचनलाई जती सहि, अनुशासित र मर्यादित ढंगले उपयोग गर्न सक्यो त्यत्ती लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र देशमा बिकास सम्ब्रिद्धी र शुशासन प्राप्त हुन्छ ।
तर बिडम्बना हाम्रो देशमा निर्वाचनलाई कार्यक्रमिक रुपमा भन्दा पद र प्रतिस्ठा प्राप्तिको ब्यापार जस्तै बनाइदै गरे जस्तो देखिन्छ ! उमेद्बार बन्न पनि गतिबिधी र खर्च गर्नु पर्ने अनि बनी सकेपछि त झनै आँखा चिम्लेर पैसा कै बिउ छर्न पर्ने ! यि हाम्रो राजनीतिका बदनियतपूर्ण अभ्यास र बिडम्बना पूर्ण बिशेषता हुन ।
निर्वाचन कस्तो हुनु पर्ला ?
यद्दपि अहिले हुन गैरहेको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन हो । यसमा माथिल्लो तहका चुनावमा भन्दा व्याबहारिक पक्षले अलि बेसी भूमिका खेलेको हुन सक्छ । तरपनि यो चुनाबि प्रतिस्प्रधा ब्यक्तिगत होइन । यसमा प्रमुख भूमिका दलीय दृष्टिकोण कै हुन्छ । बिडम्बना अहिले सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो बिगतलाई समिक्षा गरेर नयाँ अग्रगामी कार्ययोजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बिश्वशनीय मेकानिजम सहितका एजेन्डाहरु लिएर जनता समक्ष जानु पर्नेमा एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन शक्ती प्रदर्शन गर्ने नाउँमा झुट्ठा आस्वासन दिएर मान्छे सिँगारेर आफ्नो पार्टीमा प्रबेश गराएको भ्रम छरिरहेका छन ।
कार्यकर्ता अर्थात आकांक्षी उमेद्बारहरु पनि बिभिन्न बहानामा कसैको चाटुकारीता वा ताबेदारी गर्दै टिकट हत्याउने ध्यानमा मग्न छन यि सबै कामहरु लोकतान्त्रिक अभ्यासका प्रतिकात्मक कार्यहरु हुन ! अहिले संघीय चुनावमा जस्तो राष्ट्रिय ब्यापार घाटा, बैदेशिक हस्तक्षेप बिरुद्द चालिने कदम अर्थात बिदेश निती जस्ता आदी आदी कुराहरुमा त्यस्तो चासो राख्न नपरे पनि स्थानीय तहमा जनता सँग प्रतक्ष सरोकार राख्ने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार भएकोले बजेट बिनियोजन र स्थानीय आय श्रोत परिचालनको दृष्टिकोणले पनि स्थानीय सरकार महत्वपूर्ण र शक्तिशाली नै हुन्छ जसले बिकास र शुशासनको प्रार्थमिक मोडेल कोर्न सक्छ ।
त्यसकारण यस्तो महत्वपूर्ण निकायको निर्वाचनमा सम्पूर्ण आदरणीय मतदाता महोदयहरुले कुनै पार्टीको स्थाई झोले भएर होइन, कुनै पार्टी वा चुनाव चिन्हको स्थाई दासी भएर पनि होइन र कुनै स्वार्थ वा लाभमा लर्खराएर त झनै होइन केबल निर्भिकता पूर्वक उसको बिगतको समिक्षा र बर्तमानको कार्ययोजनालाई हेरेर मतदान गर्नु पर्छ । मतदाताहरुले मतदान गर्नु अगि निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ :-
१-बिगतको समिक्षा र आगामी कार्ययोजना ( बिगतको समिक्षा दोहिरिएको भए )
२-शुशासन र सम्ब्रिद्धी सम्बन्धी क्लियर धारणा र त्यसलाई
कार्यान्वयन गर्ने भर पर्दो मेकानिजम ।
३-स्थानीय तहमा रोजगार स्थापना गर्ने भर पर्दो आधार ।
दैनिक सेवाग्राहीलाई सरल र सुबिधाजनक सेवा दिने सम्बन्धी दृष्टिकोण ।
बिकास र निर्माण बारे नयाँ अबधारणा ।
कमसेकम यि सामान्य एजेन्डाहरुलाई हेर्नु पर्छ, बुज्नु पर्छ र आन्तरिक निर्णय निर्भिकताका साथ गर्नु पर्छ ।
गरीब देशमा अरबौं खर्च गरेर सम्पन्न गरिने निर्वाचन लाई मर्यादित र मितब्ययी बनाउँ ! प्रलोभन र झुठा आस्वासनबाट बचौं र बचाउँ !! भ्रस्ट र छद्मभेसिलाई खेदौँ, निस्ठाबान र कर्मठशिल उमेद्बारलाई रोजौँ !
नयाँ बर्ष २०७९ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित …. !
✍️शंकर पन्त
महासचिब
प्रवासी नेपाली एकता मंच अमेरिका ।