सांसद परियारले देखेका टीआरसी टुंग्याउने चार आधार

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवन परियारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुंगो लगाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मिल्न नसकेका विषयहरुमा गहन छलफलको आवश्यकता औंल्याए ।

विषयवस्तुमा सहमतिका लागि साह्रै अप्ठ्यारो नरहेको भन्दै उनले मिल्न बाँकी विषयहरुमा चार वटा विकल्प समेत सुझाएका छन् ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सहमति जुटाउन नसकेको पहिलो विषय हो – मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या’ लेख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ लेख्ने । यी दुईमध्ये कुनलाई परिभाषामा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा समिति निचोडमा पुग्न सकिरहेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनहरु, सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरु र विगतको आयोगले गरेका अनुभवका आधारमा समिति मानव अधिकारको परिभाषामा धेरै अल्झिन आवश्यक नरहेको सांसद परियार बताउँछन् ।

‘यो हाम्रो थोरै फरक दृष्टिकोण मात्रै हो’ सहमतिको उपाय सुझाउँदै उनी भन्छन्, ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्याका सन्दर्भमा केही शब्दावली तलमाथि गरेर टुंग्याउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ दोहोरो भिडन्तबाहेक मात्रै भनेर जाँदा गम्भीर मानव अधिकारको सबै विषय नसमेटिने उनको भनाइ छ ।

आफूले विभिन्न विज्ञहरुसँग समेतको आधारमा सहमतिका लागि सुझावहरु तयार पारेको सांसद परियारले समिति बैठकमा भनेका छन् ।

समितिमा मिल्न बाँकी दोस्रो विषय हो – सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यो विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि गाह्रो नरहेको सांसद परियारको भनाइ छ ।

‘बाल सेना राख्ने कि नराख्ने ? भन्ने विषय उठेकाले यो विषय राख्न खोजेको हो’ उनी थप्छन्, ‘बाल सेनाको बारेमा हामीले अयोग्य लडाकु भनिसक्यौं । उनीहरुलाई कुनै राय राज्यले लोकतन्त्रका योद्धा भनेर सम्बोधन गरिसक्यो । त्यसकारण सशस्त्र द्दन्द्दको क्रममा बिभिन्न ढंगबाट जोडिएका र प्रभावित भएका भन्ने शब्द बढी नै उपयुक्त हुन्छ । यस बारेमा धेरै छलफल गर्न आवश्यक छैन ।’

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा मिल्न बाँकी तेस्रो विषय हो – मानव अधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?

संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तिम प्रयास स्वतन्त्र सहमति नै रहेको सांसद परियार बताउँछन् । यसका लागि सम्बन्धित आयोगले प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ । पीडितलाई स्वतन्त्र सहमति दिने वातावरणको सिर्जना गर्ने हदसम्मको अधिकार आयोगलाइ सुम्पिने र स्वतन्त्र सहमति नभएका विषयमा जबरजस्ती पीडितलाई सहमति दिनैपर्छ भनेर कानुनमा उल्लेख गर्न नहुने उनको राय छ ।

‘गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरुलाई अदालतीय प्रक्रियाबाट पनि टुंग्याउन सकिन्छ’ सांसद परियार सुझाउँछन्, ‘सर्वोच्च अदालतसम्म इजलासै गठन गरेर टुंग्याउने भनिसकेको हुनाले यो विषयमा पनि विवाद ठूलो छ भन्ने लाग्दैन ।’

प्रस्तावित विधेयकमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सहमतिमा पग्न नसकेको चौथो र अन्तिम विषय हो– घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्र्ने भन्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने ?

सजायका सन्दर्भमा प्रतिशत तोक्ने विषय व्यावहारिक नहुने सांसद परियार बताउँछन् । ‘बरु सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्थाको विषय अदालती प्रक्रियालाई छोडिदिनुपर्छ । ठ्याक्कै कानुनमै लेखेर जानु व्यावहारिक हुँदैन’ सांसद परियारले थपे, ‘कति क मगर्ने भन्ने विषय तत्कालिन अवस्थामा आयोगले वा अदालतले नै टुंगो लयाउने गरी अधिकार छोड्नुपर्छ । यसो गर्दा पीडित पक्षलाई न्याय हुन्छ ।’

पीडितहरु तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्ष दुवै रहेको र दुवै पक्षको आग्रह र मनसाय समेत यस रुपमा जान सकिने रहेको आफूले पाएको कांग्रेस सांसद परियारले समिति बैठकमा बताएका छन् ।

२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले चार वटा विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भनी विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा बुझाइसकेको छ । मिल्न नसकेका चार विषयलाई छिटो सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको राय छ ।

‘छिटो भन्दा छिटो आगामी बैठकमा विधेयक टुंगिने गरी यसलाई अगाडि सानुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ’, सांसद परियारले भनेका छन्, ‘यसका लागि मन्त्रीज्यू र सभापतिज्यूलाई विशेष पहल गर्नका लागि आग्रह गर्दछु ।’